काठमाडौँ, असार २९ । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको “शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३” प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आफ्नो राजनीतिक दबाब र संवादलाई तीव्र पारेका छन्। यसै सिलसिलामा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) को केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीका महामन्त्री श्री विपिन कुमार आचार्यज्यूसँग सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूको एक संयुक्त टोलीले छलफल गर्दै ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको छ।

उक्त भेटघाट तथा संयुक्त छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील १४ वटा विभिन्न राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा Free Consultant Group का प्रतिनिधिहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। व्यवसायीहरूले नियमावलीमा समेटिएका अव्यावहारिक धरौटी व्यवस्था, प्रशासनिक जटिलता र विभेदीकरणको अभाव जस्ता मुख्य बुँदाहरूमा परिमार्जन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। संयुक्त तर्फबाट तयार गरिएको सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै महामन्त्री आचार्यले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभयो।

महामन्त्रीज्यूले ज्ञापनपत्रमा उठाइएका नीतिगत कमजोरी र मागहरूको गम्भीर अध्ययन गरी पार्टीका सम्माननीय सभापतिज्यूसँग आवश्यक छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै, उहाँले यस नियमावलीका विवादित विषयहरूमा आगामी दिनमा आवश्यक समन्वय, संवाद र सहजीकरणका लागि पार्टीको तर्फबाट पहल गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो।

यसअघि, व्यवसायीहरूले वर्तमान स्वरूपको नियमावलीले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका थिए। व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति र घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरूबारे हाम्रो राष्ट्रको अघिल्लो समाचारमा विस्तृत विवरण प्रकाशित भइसकेको छ।

रास्वपासँगको आजको सकारात्मक संवादपछि व्यवसायीहरूले आगामी प्रगतिका बारेमा समयानुकूल जानकारी गराउँदै जाने बताएका छन्। सरकारी नीति र नियमनको विरोध नगरे पनि निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नियतविरुद्ध आफ्नो अभियान जारी रहने संयुक्त संघर्ष समितिको निष्कर्ष छ।

Follow up News 

With this News