हाम्रो राष्ट्र
काठमाडौं। नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०८३ साउन १९ गतेदेखि खारेज गरेको छ। मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनाअनुसार, २०८३ वैशाख २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ कार्यान्वयनमा आएसँगै पुरानो निर्देशिका हटाइएको हो।
यस निर्णयसँगै नेपालको शिक्षा परामर्श (Education Consultancy) क्षेत्र नयाँ कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रवेश गरेको छ। नियमावली कार्यान्वयनको प्रक्रियाले सेवा प्रदायक, बैंकिङ क्षेत्र, विद्यार्थी, अभिभावक तथा नियामक निकायबीच शिक्षा सेवाको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
पुरानो निर्देशिकाको स्थान अब नियमावलीले लिएको छ। नियमावलीले शिक्षा परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि दर्ता, पूर्वाधार, कर्मचारी, वित्तीय क्षमता, सञ्चालन प्रक्रिया, अनुगमन तथा जवाफदेहितासम्बन्धी विषयलाई कानुनी आधारमा व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारको तर्क छ कि यसबाट विद्यार्थीको हित संरक्षण, सेवा गुणस्तर सुधार तथा अनियमित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
तर, नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न प्रावधानको व्याख्या र व्यवहारिक पक्षबारे उद्योगभित्र व्यापक छलफल भइरहेको छ।
यही परिवेशमा नबिल बैंकले आफ्नो Nabil Bank Education Hub सञ्चालनमा ल्याएको छ।
बैंकका अनुसार यो केन्द्रले:
बैंकले सार्वजनिक रूपमा आफू शैक्षिक परामर्श संस्था (Education Consultancy) सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छैन। विश्वविद्यालय छनोट, आवेदन, भर्ना, वा भिसा परामर्शजस्ता सेवा दिने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।
यद्यपि, बैंकिङ सेवा र विद्यार्थी सहायता एउटै केन्द्रबाट उपलब्ध गराउने अवधारणाले शिक्षा परामर्श उद्योगमा भविष्यको प्रतिस्पर्धा र व्यवसायिक मोडेलबारे बहस बढाएको छ।
धेरै शिक्षा परामर्श व्यवसायीहरूको भनाइ छ कि शिक्षा परामर्श केवल कार्यालय वा पूँजीमा आधारित व्यवसाय नभई ज्ञान, अनुभव, नैतिकता र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रणालीको बुझाइमा आधारित व्यावसायिक सेवा हो।
उनीहरूका अनुसार:
जस्ता सेवा विशेष दक्षता र अनुभव आवश्यक पर्ने क्षेत्र हुन्।
उद्योगका केही प्रतिनिधिहरूले नियमन आवश्यक भए पनि अत्यधिक आर्थिक वा प्रशासनिक मापदण्डले लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएका साना तथा मध्यम संस्थालाई असहज बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अर्कोतर्फ, केही नीति विश्लेषकहरूको धारणा फरक छ।
उनीहरूका अनुसार बैंकहरूको सक्रिय सहभागिताले:
सहयोग पुग्न सक्छ।
यदि बैंक, परामर्श संस्था र शैक्षिक संस्थाबीच स्पष्ट भूमिका र समन्वय कायम गर्न सकियो भने विद्यार्थीले थप एकीकृत सेवा प्राप्त गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य प्रश्न नबिल बैंकले Education Hub खोलेको मात्र होइन।
वास्तविक बहस भनेको:
भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन थालेको छ।
सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती नयाँ नियमावलीलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो।
यदि नियम अत्यधिक कठोर भयो भने साना व्यवसाय प्रभावित हुन सक्छन्।
यदि अत्यधिक लचिलो भयो भने विद्यार्थी संरक्षण कमजोर हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
यसैले नीति निर्माणमा सन्तुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ।
शिक्षा परामर्श व्यवसायी, बैंक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारसँग निरन्तर संवादको अपेक्षा गरेका छन्।
धेरैको धारणा छ कि नियमावलीको सफल कार्यान्वयनका लागि:
लाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
शिक्षा मन्त्रालयले पुरानो निर्देशिका खारेज गरी नयाँ नियमावली लागू गरेसँगै नेपालको शिक्षा परामर्श क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।
यही समयमा नबिल बैंकको Education Hub जस्ता नयाँ पहलले शिक्षा वित्तीय सेवामा नवप्रवर्तनको सम्भावना देखाएको छ भने उद्योगभित्र भूमिका, प्रतिस्पर्धा र नियमनबारे बहसलाई पनि तीव्र बनाएको छ।
हालसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध जानकारीअनुसार नबिल बैंकले शिक्षा ऋण तथा बैंकिङ सेवा केन्द्रित मोडेल प्रस्तुत गरेको छ, प्रत्यक्ष शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनको घोषणा गरेको छैन।
आगामी दिनमा सरकारले नयाँ नियमावलीको कार्यान्वयन कसरी अघि बढाउँछ, बैंक तथा शिक्षा परामर्श संस्थाबीचको सहकार्य कसरी विकसित हुन्छ, र विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिस्पर्धात्मक तथा पारदर्शी वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
© 2026 All right reserved to hamrorastra.com | Site By : SobizTrend
