काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले १२ दिन हिँडेर आएका मिटरब्याजपीडितलाई खुलामञ्चमा प्रवेश नदिएको बारे स्पष्टीकरण दिएका छन्।

मंगलबार सामाजिक संजालमार्फत मेयर साहले मेयर शाहले माइतीघरले न्याय नदिने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले दिनुपर्ने हो, पीडितहरूले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ। यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनुपर्ने हो।’

यस्तो छ बालेनको स्पष्टीकरण

खुलामञ्च निषेधित क्षेत्र होइन र हुने छैन । तर माइतीघरमा आन्दोलन गर्नेहरुका लागि शिविर बनाएरै खुलामञ्चमा राख्न गरिएको तयारीहरु शंकास्पद छन् । पहिलो, यो आन्दोलन माइतीघरको सडकमा बस्नका लागि होइन, न्यायको लागि हो । शिविर बनाएर महिनौँ वा बर्षौँ बसेर न्यायका लागि लड्ने वातावरण बनाउने होइन, सकेसम्म चाँडो र केहि घण्टामा न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्ने हो । यसो नगरि सम्पुर्ण चासो र परिश्रम नै खुलामञ्चमा नै बस्नमा प्रयोग गरे जसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

दोस्रो, पीडितहरुले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट न्याय नपाएर काठमाडौँ आइपुग्नुले हाम्रो संघीयतालाई निर्मम प्रश्न गरिरहेको छ, गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारालाई गिज्याइरहेको छ । यो अवस्थामा संघीय सरकारले अतिशिघ्र चासो दिनु पर्ने हो । यसै पनि न्याय माइतीघरले दिने होइन, कानुनको स्पष्टता नभएको अहिलेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषदले दिनु पर्ने हो । पीडितहरुलाई शिविर होइन, आज नै न्यायको अनुभूति दिलाएर बेलुका घर फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने हो ।

तर यी कुनै नभइरहेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरले उहाँहरुको सुरक्षित बसाइका लागि अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा बसोबासको विकल्प दिइएको हो । तर उहाँहरुले खुलामञ्च भन्दा अन्य विकल्पहरु मान्न तयार हुनु भएन । खुलामञ्चको बिषयमा अनावश्यक उर्जा खर्चिन भन्दा समस्या समाधानको लागि दबाब दिन र सोको लागि उपयुक्त ठाउँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार हो भन्ने सुझाव दिएपछि उहाँहरु बालुवाटारतिर लाग्नु भएको छ ।

हामी अझै पनि भन्छौँ, स्थानीय समस्याहरु स्थानीय सरकारबाट समाधान हुनु पर्छ । नभएर माथिल्लो सरकारमा आइपुगे पछि हदैसम्म शिघ्रता देखाएर समाधान हुनु पर्छ । रह्यो कुरा खुलामञ्चको, त्यो मञ्च आवाज बोल्न सबैका लागि सँधै खुला थियो, छ र रहनेछ । र यस आन्दोलनमा हाम्रो एक्यवद्धता रहनेछ ।