साधारण बिरामी, महिला, विपन्न वर्ग वा आकस्मिक अवस्थामा परेका व्यक्तिहरूले यहाँ ब्लड नपाएर अस्पतालका बेडमै छटपटिनुपर्ने अवस्था सामान्य भइसकेको छ। स्थानीयहरू भन्छन्–यहाँ बिचौलियाहरूको खुलेआम चलखेल छ। पहुँचवालहरूको सिफारिस, निजी अस्पताल अस्पतालसँगको साँठगाँठ, रेडक्रसमा चल्ने आन्तरिक ‘सेटिङ’ वा उच्च अधिकारीको फोन पुगेपछि भने ब्लड तुरुन्तै उपलब्ध हुन्छ। तर पहुँचविहीन सर्वसाधारणका लागि भने केन्द्रका कर्मचारीले ‘ब्लड छैन’ भन्न हिचकिचाउँदैनन्। रक्त संचार केन्द्रका कर्मचारीहरूको व्यवहार पनि दिनानुदिन असहयोगी र अपमानजनक बन्दै गएको गुनासो तीव्र रूपमा बढेको छ।
एक नियमित रक्तदाताले भने, “मैले १७ पटक रक्तदान गरिसकेको छु। तर केही दिनअघि चिनजानको एक जनालाई ब्लड आवश्यक परेपछि फोन गर्दा केन्द्र प्रमुख सौरभराज पाण्डे देखि कुनै पनि कर्मचारीले फोन उठाएनन्। बिरामीका आफन्त केन्द्रमा पुग्दा भने जवाफ आयो—‘ब्लड छैन।’ व्यवहार यति अपमानजनक थियो कि लाग्यो, यहाँ हामी सेवाग्राही होइन, अपराधीजस्तो व्यवहार गरिन्छ।” प्रश्न उठ्छ–के ब्लडको अभावले यस्तो अवस्था आएको हो त? सामाजिक अभियन्ताहरू भन्छन्– होइन।
ब्लड एकै दिनमा ४–५ यूनिटसम्म बिचौलियाको हातमा पुगिरहेको देखिन्छ। यसको अर्थ स्रोतको होइन, व्यवस्थापन, नीतिगत पारदर्शिता र इच्छाशक्तिको गम्भीर अभाव हो। जब संस्थागत प्रणाली कमजोर हुन्छ, तब त्यसको प्रत्यक्ष मार आमनागरिकमाथि पर्छ– अहिलेको अवस्था त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। समयमै ब्लड नपाएर ज्यान गुमाउने घटनाहरू दर्जनौं छन्।
प्रसूति गरिरहेकी आमाले रक्तस्रावको सामना गर्न नसक्दा ज्यान गुमाएको, सवारी दुर्घटनामा परेकाले अस्पतालमै प्राण त्याग्नुपरेको वा आकस्मिक अपरेशन रोकिएको घटनाहरू छरपस्ट छन्। तर त्यस्ता घटनाहरू तथ्यांकमा दर्ज हुँदैनन्, न अनुसन्धान हुन्छ, न कसैले जवाफदेही लिन्छ।
अझ गम्भीर कुरा त के छ भने यस्तो संवेदनशील विषयमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरू समेत मौन छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, रेडक्रस सोसाइटी, स्वास्थ्य मन्त्रालय–कसैले पनि नियमित निरीक्षण गर्दैनन्, जनगुनासोको सुनुवाइ हुँदैन। यस्तो चुप्पी केवल लापरवाही होइन, साझा अपराध हो।
वीरगंज रक्तसंचार केन्द्रमा देखिएको यो अवस्था केवल प्रशासकीय कमजोरीको परिणाम होइन, यो मानवीयताको अपमान हो। पहुँचवालालाई प्राथमिकता र साधारण नागरिकलाई अपमान–यो व्यवहार कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अब समय आएको छ–स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र रेडक्रस संस्थाले तत्काल हस्तक्षेप गरी निष्पक्ष, पारदर्शी र सेवामुखी प्रणालीको स्थापना गरोस्। होइन भने, ‘ब्लड बैंक’को नाममा सञ्चालित यो ‘ब्लड बजार’ले अझ कति नागरिकको अकालमै ज्यान जाने हो, त्यसको हिसाब गर्ने कोही हुनेछैन।
हाम्रो राष्ट्र
